काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरी विशेष अदालतबाट भएको आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। विशेष अदालतको थुना आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै आदेश बदर गर्न माग राखेर पूर्वमन्त्री गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
एमालेबाट मन्त्री बनेका गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने नाममा घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चबाट सोही मुद्दामा भएको थुना आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो।
