काठमाडौं। सरकारले विभिन्न मुलुकसँग गरिने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि छुट्टै ‘नेपाल मोडल’ तयार गर्ने भएको छ। हालसम्म आफ्नै स्पष्ट ढाँचा नहुँदा फरक–फरक शैलीमा सम्झौता गर्दै आएको सरकारले अब राष्ट्रिय हित र एकरूपता कायम गर्न यो कदम चालेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी ‘नेपाल मोडल’ को मस्यौदा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मस्यौदा छिट्टै मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘मस्यौदा निर्माणको काम करिब सकिएको छ,’ नेपालक्लिक्ससँग दाहालले भने, ‘विगतमा अन्य देशसँग सम्झौता गर्दा सम्बन्धित देशकै मोडललाई आधार मान्ने गरिएको थियो, अब भने नेपालको आफ्नै मोडलमा आधारित रहेर सम्झौता हुनेछ।’
नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ। तीमध्ये मौरिसससँगको सम्झौता भने खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। मौरिसस ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक भएको र त्यहाँसँगको सम्झौताले नेपाललाई आर्थिक लाभ भन्दा नोक्सानी बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजस्व विभागले खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो।
मौरिससस्थित डोल्मा फन्डलाई सरकारले दिएको करोडौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छुट विवादित बनेपछि र सम्झौतामा देखिएका कानुनी समस्याका कारण यसलाई औपचारिक रूपमै खारेज गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पास गराएर खारेजीको प्रक्रिया टुंग्याइनेछ।
नेपालले पहिलोपटक सन् १९८७ मा भारतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो, जसलाई सन् २०११ मा प्रतिस्थापन गरियो। त्यसबाहेक नर्वे (१९९६), थाइल्याण्ड (१९९८), श्रीलंका (१९९९), मौरिसस (१९९९), अष्ट्रिया (२०००), पाकिस्तान (२००१), चीन (२००१), कोरिया (२००१), कतार (२००७) र बंगलादेश (२०१९) सँग यस्तो सम्झौता भएको छ।
